नेकपा (माओवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (समाजवादी) ले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुन लाई विश्वविद्यालयहरुमा भैरहेको राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य लगायतका २८ बुदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । उक्त संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र सी को नेतृत्वमा संगठनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश इन्चार्ज ललित सी, सचिव तथा विश्वविद्यालय /CTEVT प्रदेश इन्चार्ज प्रकाश सी, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा बागमती प्रदेश सह इन्चार्ज अनिल सी, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा केन्द्रीय छात्रा विभाग प्रमुख तारा सी, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत रमेश सी, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा विश्वविद्यालय /CTEVT प्रदेश सह इन्चार्ज सुवास सी मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। ज्ञापन पत्र बुझ्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महाविर पुन ले शिक्षा क्षेत्रमा बेथितिको चाङ रहेकाले शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सबै सरोकारवाला निकाय एक भएर लाग्नु पर्ने बताए साथै उनले अखिल (समाजवादी) ले उठाएका माग मुद्दा हरु जायज भएको र त्यसलाई पूरा गर्न आफू लागि पर्ने बताए एक अर्को प्रसंगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विद्यार्थीहरु लाई सहन ढंगले अझै पनि सेवा दिन नसकेको स्विकार्दै अखिल (समाजवादी) ले सक्दो खबरदारी गर्न सुझाव दिए।
अखिल (समाजवादी) ले बुझाएको २८ बुदे ज्ञापन पत्रमा निम्न मागहरू समेटिएको
१) विभिन्न विश्वविद्यालय र शैक्षिक क्षेत्रका पदहरुमा विगतमा दलिय भागभण्डाका आधारमा भएका सवै नियुक्ति खारेज गरि सवै पदमा मेरिटका आधारमा नियुक्तिहरु गरियोस
२) सवै विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायात, मनोरन्जन र स्वास्थ्यमा देशव्यापी ४५ प्रतिशत छुटबमे प्रावधान कडाइपुर्वक लागु गरियोस
३) सवै विद्यार्थीहरुलाई केन्द्रीकृत स्वास्थ्य विमाको कार्यक्रममा आवद्ध गरियोस । त्रिविका विद्यार्थीहरुलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा विमा प्रकृयालाई सहज बनाईयोस । सामुदायिक क्याम्पसका विद्यार्थीलाई समेत स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सामेल गरियोस
४) सवै विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको दैनिक बचत गर्ने प्रणाली विकास गरि क्अजयय िद्यबलप को निमार्ण गरियोस । राज्यद्धारा एकमुष्ट सो वैकमा रकम राखियोस
५) २०७२ को संविधानको धारा ३१ मा ब्यवस्था गरिएको माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क र आधारभुत तहको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्यको संवैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयन गरियोस
६) सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा ऐनको दफा १६ घ को (१क) मा टेकेर अध्ययनको माध्याम भाषा लगायतका विभिन्न वहाना र शिर्षकमा लिईने शुल्क बन्द गरियोस
७) सरकारी र निजी विद्यालयहरुमा भाषा र पाठ्यक्रमका हिसावले समान पाठ्पुस्तक लागु गरियोस
८) सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी थप गरियोस
९) त्रिविका आंगिक क्याम्पस र सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पुर्वाधारमा सुधार गरियोस । राज्यले लगानी गरेको आर्थिक स्रोतको विद्यालय देखि विश्वविद्यालय सम्म परिणामको केन्द्रीय स्तरबाट अडिट गरियोस
१०) त्रिविका निजि कार्यक्रमहरु, पिएचडी र एमफिललाई सरकारी कार्यक्रम मातहत ल्याईयोस
११) त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सिटिइभिटिको पुर्नसंरचना गरि व्यवस्थित र सहज सेवा प्रवाह प्रणानी विकास गरियोस । ५÷५ बर्षमा अनिवार्य पाठ्यक्रम अध्यावधिक गरियोस
१२) उच्च शिक्षामा दलित, विपन्न र अपांगता भएका विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गरियोस
१३) निजि विद्यालयले लिइरहेको अत्यधित चर्को शुल्क नियन्त्रण गरियोस । निजि विद्यालयहरुले दिनुपर्ने १० प्रतिशन छात्रवृति धेरै विद्यालयहरुले नदिएको साथै लक्षित वर्गमा नपुगेको पाइएकाले त्यसको तत्काल छानविन गरि स्थानिय निकाय र तत विद्यालयहरुलाई छात्रवृतिको प्रावधान कार्यन्वयन गराईयोस । छात्रवृतिलाई १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत बनाईयोस ।
१४) शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकहरुलाई आवश्यक तालिमका लागि त्भबअजभचक ब्अबमझथ निमार्ण गरियोस । शैक्षिक संस्थाका संरचना अपांगमैत्रि बनाईयोस
१५) उच्चशिक्षालाई जनताको पहुँचमा ल्याउन त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरु वृद्धि गरियोस ।
१६) एक क्याम्पस एक उत्पादनको निति लागु गरियोस । विद्यार्थीहरुलाई एबष्म क्ष्लतभचलकजष्उ को व्यवस्था गरियोस
१७) उपत्यकामा विद्यार्थीमैत्रि तिन वटा ठुला सहुलियतपुर्ण र गुणस्तरिय क्यान्टीनहरु राज्यद्धारा संचालन गरियोस
१८) विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेको आधारमा रिण दिने व्यवस्था कार्यन्वयन गरियोस
१९) सवै विश्वविद्यालयका परिक्षा प्रणाली चुस्त बनाईयोस । त्रिवि परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाइयोस
२०) छात्राहरुको सुरक्षाको पुर्ण ज्ञारेन्टी गरियोस ।
२१) विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाई स्वतन्त्र प्रागिक व्यक्तित्व र संस्था हुने व्यवस्था गरियोस
२२) शिक्षा क्षेत्रका समस्या र गुनासो सुन्नका लागि विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसंग शिक्षा मन्त्री कार्यक्रम संचालन गरियोस
२३) राज्यको सुविधा र तलव लिने सवैका सन्तती अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरियोस
२४) त्रिवि स्ववियुलाई एकरुपतामा र पुर्ण समानुपातिक एवं अन्य विश्वविद्यालयमा स्ववियु निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरियोस
२५) सवै विश्वविद्यालयका शैक्षिक क्यालेण्डर अध्यरश लागु गरियोस
२६) सवै विश्वविद्यालयको एउटै सेवा आयोग बनाईयोस
२७) विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन प्राप्त कलेजहरुको विद्यार्थी भर्ना संख्या, शुल्क, छात्रवृति र भौतिक पुर्वाधारमा अनियमितता भएकाले यसलाई कडाईकासाथ नियमन गरियोस
२८) विद्यार्थीको चाप रहेका पिसिएल नर्सिङ लगायतका विषयहरुको गुणस्तर कायम गर्दै सिट संख्या बढाईयोस ।
